अर्थजगत: दो साल में 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगा ये ग्लोबल बैंक और Jio और एयरटेल के करोड़ों यूजर्स को तगड़ा झटका!

सिटीग्रुप 20 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा

ग्लोबल बैंकिंग प्रमुख सिटीग्रुप एक बड़े कॉर्पोरेट बदलाव के तहत अगले दो साल में अपने कार्यबल का 10 प्रतिशत यानी लगभग 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगा। सिटीग्रुप ने शुक्रवार देर रात चौथी तिमाही के आय-व्यय का विवरण पेश करने के बाद कहा कि लगभग 20 हजार कर्मचारियों को "मीडियम टर्म" में निकाला जाएगा। सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, सिटीग्रुप के सीईओ जेन फ्रेजर ने 2024 को अमेरिकी बैंकिंग ग्रुप के लिए "महत्वपूर्ण मोड़" बताया। मैक्सिकन परिचालन को छोड़कर, सिटीग्रुप में 2023 के अंत में लगभग दो लाख कर्मचारी थे। पुनर्गठन, रूस में कारोबार बंद होने और अर्जेंटीना में नुकसान में कुल 3.8 अरब डॉलर गँवाने के कारण बैंक को चौथी तिमाही में 1.8 अरब डॉलर का घाटा हुआ है।

फ्रेजर ने कहा, "उल्लेखनीय मदों के प्रभाव के चलते चौथी तिमाही बहुत निराशाजनक रही, हमने सिटी को सरल बनाने और 2023 में अपनी रणनीति को क्रियान्वित करने में काफी प्रगति की है।"फ्रेज़र ने पिछले साल सितंबर में संपत्ति के हिसाब से तीसरे सबसे बड़े अमेरिकी बैंक में व्यापक बदलाव की घोषणा की थी। इस साल, सिटीग्रुप को विच्छेद और पुनर्गठन लागत में एक बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद है। सिटीग्रुप के सीईओ ने कहा, "यह देखते हुए कि हम अपने सरलीकरण और विनिवेश के रास्ते में कितने पीछे हैं, 2024 एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा।" रिपोर्टों के अनुसार, कंपनी ने पहले भी कई बार छंटनी की है, जिसकी शुरुआत बैंक के शीर्ष स्तर से हुई है। छँटनी का एक और राउंड 22 जनवरी को निर्धारित किया गया है।

इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट के मामले में भारत ने एशिया में हासिल किया दूसरा स्थान: रिपोर्ट

भारत ने पिछले साल प्रति देश सबसे अधिक इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) के मामले में एशिया में दूसरा स्थान हासिल किया है, शनिवार को सामने आई एक नई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इंटरनेट सोसाइटी पल्स कंट्री रिपोर्ट के अनुसार, यह उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और एक जुड़ी हुई दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने की भारत की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। आईएक्‍सपी एक भौतिक और आमतौर पर तटस्थ स्थान है, जहां विभिन्न नेटवर्क स्थानीय ट्रैफ़िक का आदान-प्रदान करने के लिए मिलते हैं। सोसायटी के प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजिस्ट, और केन्या इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट के पूर्व सीटीओ मिचुकी म्वांगी ने कहा, "ऐसे युग में जहां स्ट्रीमिंग, डिजिटल शिक्षा और वैश्विक वर्क-फ्रॉम-होम अर्थव्यवस्था आईएक्सपी पर बहुत अधिक निर्भर है, भारत के संदर्भ में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है।"

उन्होंने कहा,"यद्यपि भारत एशिया में अग्रणी देशों में से एक है, उसे इस अच्छे काम का विस्तार करने और अधिक आईएक्सपी तैनात करने, शेष 85 प्रतिशत नेटवर्क को इनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने और गति बढ़ाने के लिए अधिक स्थानीय डेटा केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। आईएक्‍सपी का सार्वजनिक सेवाओं की डिजिटल क्षमताओं में सुधार पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है। आईएक्‍सपी स्थानीय सामग्री विकास को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय इंटरनेट सेवा होस्टिंग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक डिजिटल सार्वजनिक सेवा मंच, बांग्ला सहायता केंद्र की सीओओ सादिया अजीम ने कहा, "1.3 अरब की आबादी वाले देश में लगभग 67 प्रतिशत इंटरनेट पहुंच के साथ, अभी भी डिजिटल रूप से कटे हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है।" उन्होंने कहा, "यह अंतर बढ़ते डिजिटल विभाजन में योगदान देता है, जहां पीछे छूट गए लोग, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तकनीकी प्रगति से चूक जाते हैं, इससे मानव विकास के विभिन्न पहलू प्रभावित होते हैं।

8 सालों में एआईआईबी की ताकत और क्षमता में हुआ सुधार

16 जनवरी को एशियाई बुनियादी संस्थापन निवेश बैंक (एआईआईबी) की स्थापना की 8वीं वर्षगांठ है। इधर के कुछ सालों में विभिन्न पक्षों की समान कोशिशों से एआईआईबी स्थिरता से आगे बढ़ रहा है, जिसमें मजबूत जीवंत शक्ति नजर आ रही है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था सुधारने खासकर विकासशील देशों के ढांचागत निर्माण में एआईआईबी अपना विशिष्ट योगदान दे रहा है। एआईआईबी चीन के प्रस्ताव से स्थापित बहुपक्षीय विकास बैंक है। उसका मुख्यालय पेइचिंग में स्थित है। 16 जनवरी 2016 को एआईआईबी औपचारिक रूप से शुरू हुआ। उसके 57 संस्थापक सदस्य हैं। चीन उसका सबसे बड़ा शेयरधारक है और भारत दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। वर्तमान में उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 109 हो गयी है, जो विश्व के छह महाद्वीपों में फैले हैं। एआईआईबी को एसएनपी, मूडीज और फिल्च तीन सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग संस्थाओं की सर्वोच्च क्रेडिटिंग दर्जा मिली है। वह विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक समेत बीस से अधिक बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है। उल्लेखनीय बात है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा और आर्थिक व सामाजिक परिषद का स्थाई पर्यवेक्षक भी है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार एआईआईबी ने 235 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और उसके वित्त पोषण की कुल रकम 44 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे परंपरागत बुनियादी संस्थापन के अलावा डिजिटल सूचना ढांचागत संस्थापन और चिकित्सा व स्वास्थ्य, शिक्षा समेत सामाजिक बुनियादी संस्थापन भी शामिल हैं। दक्षिण एशिया एआईआईबी के निवेश का एक अहम क्षेत्र है। उदाहरण के लिए एआईआईबी ने बांग्लादेश की बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए बांग्लादेश सरकार को 16 करोड़ 50 लाख अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। इस परियोजना के निर्माण से बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों और ढाका के उत्तर में बिजली सप्लाई की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में बड़ा सुधार आया और 1 करोड़ 25 लाख लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। अब तक भारत को एआईआईबी से सर्वाधिक ऋण प्राप्त हुआ है, जिसकी रकम 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है और एआईआईबी के बुनियादी संस्थापन परियोजनाओं के निवेश के 20 प्रतिशत से अधिक है।

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.9 अरब डॉलर घटा

आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, 5 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.9 अरब डॉलर घटकर 617.30 अरब डॉलर रह गया। लगातार सात सप्ताह में 32.9 अरब डॉलर बढ़ने के बाद विदेशी मुद्रा भंडार में यह पहली गिरावट है। इससे पहले 29 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में यह 22 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा था।

एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई को रुपये में अस्थिरता को नियंत्रित करने में मदद करता है। केंद्रीय बैंक रुपये को दबाव में आने से रोकने के लिए अधिक डॉलर जारी करके हाजिर और वायदा मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है। आरबीआई के हस्तक्षेप के अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार भंडार में रखी विदेशी संपत्तियों की सराहना या मूल्यह्रास से भी प्रभावित होता है।

एयरटेल, जियो जल्द वापस ले सकते हैं अनलिमिटेड 5जी डेटा प्लान : रिपोर्ट

रिलायंस जियो और भारती एयरटेल प्रीमियम ग्राहकों के लिए अपने अनलिमिटेड 5जी डेटा प्लान जल्द ही बंद कर सकते हैं। शनिवार को मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गई है।

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियां 2024 की दूसरी छमाही से 4जी की तुलना में 5जी सेवाओं के लिए कम से कम 5 से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क लेंगी।

इस कदम का उद्देश्य मुद्रीकरण बढ़ाना और राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देना है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, दोनों टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा 5जी बुनियादी ढांचे के निवेश और ग्राहक अधिग्रहण लागत पर अपने आरओआई (रोज़गार पूंजी पर रिटर्न) में सुधार के लिए 2024 की सितंबर तिमाही में मोबाइल टैरिफ में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

अन्य दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन-आइडिया और सरकारी मालिकाना हक वाली बीएसएनएल ने अभी तक देश में 5जी सेवाएं शुरू नहीं की हैं।

इस बीच, भारती एयरटेल ने एरिक्सन के साथ साझेदारी में एयरटेल 5जी नेटवर्क पर एरिक्सन के प्री-कमर्शियल रिड्यूस्ड कैपेबिलिटी (रेडकैप) सॉफ्टवेयर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

चिप-निर्माता क्वालकॉम के सहयोग से 5जी रेडकैप परीक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके 5जी टीडीडी नेटवर्क पर परीक्षण भारत में रेडकैप के पहले लागू और सत्यापन का प्रतिनिधित्व करता है।

कंपनी ने कहा कि एरिक्सन रेडकैप एक नया रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन) सॉफ्टवेयर समाधान है, जो नए 5जी उपयोग की स्थिति बनाता है और स्मार्टवॉच, अन्य पहनने योग्य उपकरण, औद्योगिक सेंसर और एआर/वीआर डिवाइस जैसे उपकरणों से अधिक 5जी कनेक्शन सक्षम करता है।