अर्थजगत की खबरें: अब ONGC में 1.5 फीसद हिस्सा बेचेगी सरकार, रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के पास आने की जुगत में EU

अब ONGC में ओएफएस के जरिये 1.5 फीसदी हिस्सा बेचेगी सरकार

केंद्र सरकार ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ओएनजीसी में बिक्री के लिए पेशकश (ओएफएस) के जरिए 1.50 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। ओएनजीसी द्वारा मंगलवार को किए गए एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार ओएफएस 30 मार्च को गैर-खुदरा निवेशकों के लिए और 31 मार्च को खुदरा और गैर-खुदरा श्रेणियों के लिए 159 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के न्यूनतम मूल्य के साथ आयोजित किया जाएगा।

ओएफएस दिशानिर्देशों के अनुसार, बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की एक अलग, नामित विंडो के माध्यम से अतिरिक्त रूप से 94,352,094 इक्विटी शेयरों को बेचने के विकल्प के साथ, कंपनी की कुल जारी और प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का सामूहिक रूप से 1.50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच चीन के पास आने की जुगत में EU

मानवाधिकार उल्लंघन के मसले पर गत साल स्थगित हुआ यूरोपीय संघ (ईयू) और चीन का शिखर सम्मेलन आखिरकार इस शुक्रवार को आयोजित होने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इस शिखर सम्मेलन का मुख्य मुद्दा यूक्रेन संकट ही होगा। ईयू-चीन शिखर सम्मेलन शिनजिंग में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और लिथुआनिया के चीन के साथ बदतर होते राजनयिक संबंधों की कड़वाहट के कारण गत साल स्थगित कर दिया गया था। ईयू और चीन के रिश्तों के बिगड़ने का सबसे बड़ा परिणाम द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी व्यापक निवेश समझौते के ठंडे बस्ते में जाने के रूप में सामने आया था।

रूस के यूक्रेन पर हमले ने लेकिन पूरी परिस्थिति बदल दी है। अब ईयू चाहता है कि चीन यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करे लेकिन अब तक चीन ने इस मामले में ईयू के सामने घुटने नहीं टेके हैं। चीन इस पूरी परिस्थिति में अपना पक्ष स्वतंत्र रूप से सामने रखना पसंद करता है और साथ ही रूस के साथ उसके करीबी रिश्ते हैं। ईयू की चीन के प्रति बदली राय का पता चीन में ईयू के राजदूत के बयान से भी चलता है। राजदूत निकोलस चैपिस ने हाल में कहा है कि बैठक में ईयू का ध्यान चीन से अधिकाधिक सहयोग लेने पर होगा ताकि यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने में यूरोप की मदद की जा सके।

पहली बार अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बना मोटोरोला

मोटोरोला पहली बार 2021 में अमेरिका में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बनकर उभरा है, क्योंकि इसे एलजी की गिरावट से फायदा हुआ है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, यह पहली बार है जब मोटोरोला, 10 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ, पूरे एक साल के लिए अमेरिका में तीसरा मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) बन गया है।

अनुसंधान निदेशक जेफ फील्डहैक ने कहा, "मोटोरोला एलजी के बाहर निकलने से छोड़ी गई शून्य को भरने वाला एक प्रमुख ओईएम रहा है। ओईएम में वे सभी प्रमुख विशेषताएं हैं जिनकी प्रमुख वाहक एक पूर्ण पोर्टफोलियो, रैंप वॉल्यूम की क्षमता और कम रिटर्न दर तलाश करते हैं।"
मोटोरोला के उप-300 डॉलर पोर्टफोलियो- मोटो जी स्टाइलस, मोटो जी पावर और मोटो जी प्योर ने यूएस में अपनी सफलता को आगे बढ़ाया है।

हुंडई, सऊदी अरामको संयुक्त रूप से पर्यावरण अनुकूल वाहन इंजन बनाएंगे

हुंडई मोटर ग्रुप ने बुधवार को कहा कि वह सऊदी अरामको और सऊदी अरब के एक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पर्यावरण के अनुकूल ईंधन और वाहनों के लिए इंजन विकसित करेगा। हुंडई ने एक बयान में कहा कि हुंडई, अरामको और किंग अब्दुल्ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (केएयूएसटी) ने वाहन के समग्र कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए अल्ट्रा-लीन बर्न, स्पार्क-इग्निशन इंजन के लिए एक उन्नत ईंधन विकसित करने की योजना बनाई है।

दो साल की संयुक्त परियोजना का उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि पारंपरिक ईंधन के बजाय हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में ई-ईंधन का उपयोग करने पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कितना कम किया जा सकता है। अरामको के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अहमद ओ. अल-खोवेटर ने बयान में कहा, "हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरूआत के साथ, वास्तविक चुनौती अब इष्टतम ईंधन और असाधारण दहन प्रणालियों के साथ प्रगति करने में है। अरामको टीम हुंडई मोटर समूह के इंजन दहन प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए ईंधन डिजाइन और सम्मिश्रण की जानकारी प्रदान करती है।"

समझें रूस पर लगे प्रतिबंधों का तेल और गैस से जुड़े बाजार पर कितना असर पड़ेगा?

इस वर्ष मार्च की शुरुआत में तेल 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि यूक्रेन में मची उथल-पुथल ने पहले से ही तनावग्रस्त बाजारों को हिला दिया था। तेल बाजार में जबरदस्त प्रभाव देखा गया है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए हैं। पश्चिमी कॉर्पोरेशंस ने सार्वजनिक रूप से रूस से दूर रहना शुरू कर दिया है। वर्तमान कारोबारी माहौल पश्चिम के दोहरे मानकों को प्रकट करता है जो लगातार चलन में हैं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देश इस बात से बेखबर हैं कि प्रतिबंध बाकी दुनिया पर भारी पड़ेगा।

वहीं, भारत और चीन सहित एशियाई देशों के पास इस स्थिति से लाभ उठाने का अवसर है।
इस समय पश्चिमी राजनेता खुले तौर पर रूस से सभी प्रकार के संबंध खत्म करने के अपने इरादे की घोषणा कर रहे हैं और इसका उद्देश्य या निहित लक्ष्य रूसी आर्थिक प्रगति को कमजोर करने का है। जब भी लाभ कमाने की बात आती है, व्यापार क्षेत्र इतना सीधा नहीं है और रूसी सामानों पर प्रतिबंध उतना व्यापक नहीं है।