माइक्रोसॉफ्ट इस सप्ताह मैक और ऑफिस एलटीएससी (लॉन्ग-टर्म सर्विसिंग चैनल) के लिए ऑफिस 2021 का प्रिव्यू वर्जन (पूर्वावलोकन संस्करण) जारी कर रहा है। ऑफिस एलटीएससी व्यावसायिक ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, दोनों संस्करण ऑफिस के क्रमिक वर्जन हैं, जो सदस्यता या क्लाउड पर निर्भर नहीं हैं। द वर्ज ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी में ऑफिस 2021 के लिए अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। कंपनी एक विंडोज वर्जन की घोषणा की थी, जो प्रिव्यू में उपलब्ध नहीं होगा, वह इस साल के अंत में भी जारी किया जाएगा। मैक के लिए ऑफिस 2021 एप्पल सिलिकॉन और इंटेल-आधारित मैक दोनों को सपोर्ट करेगा और इसके लिए कम से कम 4 जीबी रैम और 10 जीबी स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होगी। इसे ऑफिस की एक स्टेटिक रिलीज के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन प्रिव्यू के दौरान, मासिक अपडेट होंगे, जिसमें नए फीचर्स शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एक बार मैक के लिए ऑफिस 2021 फाइनल होने और इसके जारी होने के बाद, कोई नया फीचर नहीं जोड़ा जाएगा।
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बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा हुआ है। जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन में बदल गए हैं वहां पैसों को निकालने जाने की भी असुविधा है। इसके मद्देनजर अब देश के प्रमुख निजी बैंक HDFC ने एक खास पहल की है। HDFC Bank ने ग्राहकों को कोविड -19 संक्रमण के तेजी से फैलने के बीच स्थिति से निपटने में मदद करने के लिए देश भर में मोबाइल ATM की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा का लाभ देश के 19 शहरों के लोग उठा सकेंगे। इस संबंध में बैंक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है। ATM वैन की यह सुविधा जिन प्रमुख शहरों में उपलब्ध कराई गई है।।उसमें मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, दिल्ली, लुधियाना जैसे इलाके हैं। बैंक की यह सुविधा उन्हीं लोकेशन पर होगी जो कोविड से बुरी तरह प्रभावित होंगे और जो कंटेंटमेंट जोन होंगे, यानी जहां लोगों को बाहर जाने पर पूरी रोक है।
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देश में बढ़ता प्रदूषण खास कर वायु प्रदूषण बड़े स्तरों पर लोगों के स्वास्थ को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब रिसर्च में खुलासा हुआ है कि वायु प्रदूषण सिर्फ आपके हेल्थ पर ही नहीं बल्कि भारतीय व्यापार के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। हाल ही जारी एक रिसर्च के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण हर साल भारतीय व्यवसायों को 95 बिलियन डॉलर यानी 7 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। जो कि भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 3 प्रतिशत है। रिसर्च में ये भी दावा किया गया है कि हर साल उपभोक्ता से जुड़े व्यवसायों को 22 बिलियन अमरीकी डॉलर के राजस्व का घाटा होता है। ये रिसर्च डलबर्ग एडवाइजर्स और उद्योग समूह सीआईआई द्वारा किया गया है। रिसर्च में कहा गया है कि ये भारतीय व्यापार को होने वाले ये नुकसान सालाना टैक्स संग्रह 50 प्रतिशत के बराबर है और ये भारत के हेल्थ बजट का डेढ़ गुना है।
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सरकार ने कोरोनावायरस से पैदा संकट को ध्यान में रखते हुए विवादित कर के मामलों में फंसे लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उसने डायरेक्ट टैक्स के लिए बनी विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया है। विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उसके मुताबिक, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, 2020 के तहत पेमेंट की डेडलाइन कोरोना को ध्यान में रखते हुए बढ़ाई गई है। विवाद से विश्वास वाली स्कीम के तहत डिक्लेरेशन देने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2021 तय की गई थी। इस स्कीम के तहत लंबित मामले का निपटारा पूरा विवादित टैक्स और उस पर लगे जुर्माने या ब्याज या फीस की 25% रकम देकर किया जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 को पिछले साल 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था।
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अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल एक बार फिर से बांड धारकों को ब्याज का पैसा देने में फेल हो गई है। इससे पहले भी वह 12 बार पैसा देने में असफल रही है। यह पैसा उसे नॉन कनर्विटबल डिबेंचर्स (एनसीडी) में निवेश के एवज में 22 अप्रैल को देना था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी लिस्टेड एनसीडी की कीमत 14,827 करोड़ रुपए है। रिलायंस कैपिटल ने इससे पहले अपनी प्रमुख संपत्तियों को बेचने के लिए लोगों से बोली मंगाई थी। कंपनी अपनी संपत्तियों को नहीं बेच पा रही है, जिसकी वजह से वह पेमेंट करने में फेल हो रही है। शेयर बाजार को दी गई सूचना में कंपनी ने कहा कि संपत्तियों की बिक्री पर लगी रोक की वजह से वह उन्हें नहीं बेच पा रही है। इससे उसके पास जो भी संपत्तियां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, उससे कोई पैसे नहीं आ पा रहे हैं।
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
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