फॉक्सकॉन कंपनी ने मोदी सरकार के 'मेक इन इंडिया' चिप के सपने को बड़ा झटका दिया है। कंपनी वेदांता के साथ अपनी डील से पीछे हट गई है। दरअसल, फॉक्सकॉन ने कहा है कि वह भारत के साथ डील नहीं करेगी।
इससे पहले आई रिपोर्ट्स के अनुसार कहा गया था कि फॉक्सकॉन के निवेश से भारत में बड़ा चिप बाजार तैयार होगा। मेक इन इंडिया चिप के लिए फॉक्सकॉन और इंडिया की डील रद्द होना बड़ा झटका माना जा रहा है। फॉक्सकॉन ने सोमवार को कहा कि वह वेदांता लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम नहीं करेगी। कंपनी डील से बाहर निकल रही है। इसका मकसद भारत में सेमीकंडक्टर बनाने की यूनिट स्थापित करना था। हालांकि, फॉक्सकॉन ने यह नहीं बताया कि उसने भारत के साथ डील से पीछे हटने का निर्णय क्यों लिया। बता दें कि वेदांता ने पिछले साल गुजरात में सेमीकंडक्टर और प्रदर्शन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
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प्रमुख एकीकृत डाउनस्ट्रीम ऊर्जा कंपनी एस्सार ऑयल (यूके) लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसने अपने परिचालन का विस्तार लंदन और इंग्लैंड के दक्षिण-पूर्व में करने के लिए एसेक्स स्थित परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारणकर्ता ओइकोस स्टोरेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
ओइकोस स्टोरेज के साथ समझौते का उद्देश्य अपने पारंपरिक उत्तर पश्चिम और मिडलैंड्स क्षेत्रों से परे नए बाजारों में ईंधन वितरण का विस्तार करना है। यह समझौता एस्सार को यूकेओपी पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति के माध्यम से मिडलैंड्स में अपनी आपूर्ति प्रणाली को महत्वपूर्ण लचीलापन प्रदान करते हुए टेम्स क्षेत्र में एक नई स्थिति बनाने में सक्षम बनाता है। समझौते के तहत एस्सार टेम्स क्षेत्र की सेवा के लिए ओइकोस के कैनवे द्वीप सुविधा में मध्य आसुत ईंधन का भंडारण और वितरण करेगा। इसके अलावा, यह समझौता नॉर्थम्प्टन और मिडलैंड्स क्षेत्रों को आपूर्ति करने के लिए यूनाइटेड किंगडम ऑयल पाइपलाइन (यूकेओपी) प्रणाली से ओइकोस की कनेक्टिविटी का लाभ उठाएगा।
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आईआईएफएल सिक्योरिटीज के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के हालिया आदेश के बाद भारत का ब्रोकिंग उद्योग हिल गया है, जिसमें कंपनी पर दो साल के लिए नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने आदेश को निलंबित कर दिया है, लेकिन सेबी के कठोर आदेश ने उद्योग में घबराहट पैदा कर दी है। उन्हें डर है कि उनके लिए ये आदेश आने वाला है जो उद्योग को नष्ट कर देगा।
आईआईएफएल सिक्योरिटीज पर दो साल के लिए नए ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाने का सेबी का आदेश तब आया जब नियामक ने उन्हीं टिप्पणियों और आरोपों के लिए ब्रोकिंग फर्म पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
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कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के सूत्रों ने बताया कि एडटेक यूनिकॉर्न बायजू के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की ओर से कोई जांच नहीं चल रही है।
मामले के करीबी सूत्रों के अनुसार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) बेंगलुरु ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 के तहत केवल प्रारंभिक जांच की, जो रजिस्ट्रार को लिखित नोटिस के माध्यम से किसी कंपनी से संबंधित किसी भी अतिरिक्त जानकारी, स्पष्टीकरण या दस्तावेज़ के लिए कॉल करने का अधिकार देता है।
एडटेक दिग्गज ने आरओसी बेंगलुरु को मांगी गई जानकारी प्रदान कर दी है। सूत्रों ने कहा कि बायजू के खिलाफ गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा चल रही जांच का सुझाव देने वाली रिपोर्टें पूरी तरह से झूठी हैं। बायजू ने भी स्पष्ट और सशक्त रूप से कहा कि उसके खिलाफ कोई एसएफआईओ जांच नहीं चल रही है।
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घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) पिछले दो कारोबारी सत्रों के दौरान 5,316 करोड़ रुपये की कुल बिक्री के साथ प्रमुख विक्रेता के रहे हैं। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी.के. विजयकुमार ने बताया कि बेंचमार्क सूचकांकों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले हालिया उछाल के बाद बाजार उस स्तर के आसपास अपनी स्थिति मजबूत करगा।
नवीनतम अमेरिकी गैर-कृषि नौकरियों के आंकड़ों (जून में 2.09 लाख नौकरियां सृजित) से पता चलता है कि श्रम बाजार में स्थिरता आ रही है। लेकिन चूंकि मुख्य मुद्रास्फीति पांच प्रतिशत के आसपास बनी हुई है, इसलिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व 26 जुलाई को दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकता है। इस उम्मीद में बांड पर मिलने वाला ब्याज चार प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि यह वृहद निर्माण मूल बाजार में चल रही तेजी पर लगाम लगाएगा और इसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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