अर्थतंत्र की खबरें: सोशल मीडिया पर प्रोडक्ट इंडोर्समेंट को लेकर नई गाइलाइंस जारी और अब अमेरिका में चमकेगा तनिष्क!

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक विज्ञापनों पर शिकंजा कसने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने शुक्रवार को एक सख्त गाइडलाइन्स जारी किया है। गाइडलाइंस के मुताबिक, अब सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कंपनियों का प्रोडक्ट इंडोर्समेंट करने वाले हर सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या वर्चुअल इन्फ्लुएंसर को यह बताना जरूरी होगा होगा कि उन्होंने पैसे लेकर किसी सामान का प्रचार किया है या उस प्रोडक्ट के इंडोर्समेंट में उनका कोई निजी कमर्शियल या फाइनेंशियल इंटरेस्ट शामिल है।

उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन गाइडलाइन जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इस कानून के तहत सेलिब्रिटी को गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने पर सीमित समय के लिए किसी भी प्रोडक्ट को इंडोर्स करने से रोका जा सकता है। साथ ही उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके तहत उन्हें 6 महीने से 2 साल तक प्रोडक्ट इंडोर्स करने से रोका जा सकता है और 10 लाख से 50  लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अमेजन, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की बिग टेक लीग में शामिल होने वाली गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट अब वैश्विक स्तर पर 12,000 कर्मचारियों यानी लगभग 6 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रही है। शुक्रवार को यह बात सामने आई है। अल्फाबेट और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पहले रॉयटर्स द्वारा एक्सेस किए गए एक इंटरनल मेमो में इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, रिक्रूटिंग और कॉर्पोरेट टीमों समेत वर्टिकल में छंटनी की घोषणा की।

वैश्विक मंदी और मंदी की आशंकाओं के बीच गूगल की मूल कंपनी में छंटनी की उम्मीद थी। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने इस हफ्ते की शुरूआत में कहा था कि कंपनी बदलाव कर रही है, जिसके चलते वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के अंत तक वर्कफोर्स में 10,000 नौकरियों की कमी आएगी। भारत समेत वैश्विक स्तर पर 2023 में औसतन प्रति दिन 1,600 से ज्यादा टेक कर्मचारियों की छंटनी की जा रही है, और वैश्विक आर्थिक मंदी और मंदी की आशंकाओं के बीच बर्खास्तगी की घटनाओं में तेजी आई है।

विमानन नियामक डीजीसीए ने फ्लाइट में यूरिनेशन मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, नियामक ने 26 नवंबर, 2022 को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया की डायरेक्टर-इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले एयरलाइन ने आंतरिक समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर कथित आरोपी शंकर मिश्रा को चार महीने के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया।

डीजीसीए के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एआई-102 उड़ान में यात्री दुर्व्यवहार की घटना की जानकारी 4 जनवरी, 2023 को मिली, जिसमें एक पुरुष यात्री ने नशे की हालत में कथित तौर पर एक महिला यात्री पर पेशाब किया था।"

अधिकारी ने बताया कि डीजीसीए ने एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक, एयर इंडिया के डायरेक्टर इन-फ्लाइट सर्विसेज, उस उड़ान के सभी पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके नियामक दायित्वों के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। एयर इंडिया और इसमें शामिल कार्मिकों के लिखित उत्तर की जांच की गई।

टाटा ग्रुप ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क ने अमेरिका के न्यू जर्सी में पहला स्टोर खोल दिया है। इसके साथ ही तनिष्क ने अब अमेरिकी बाजार में भी अपना कदम रख दिया है। न्यू जर्सी के मशहूर ओक ट्री रोड पर स्थित इस स्टोर का उद्घाटन अमेरिकी संसद के सीनेटर रॉबर्ट मेनेंडेज ने किया। इस मौके पर मेनेंडेज ने कहा कि कई आभूषण विक्रेताओं की मौजूदगी वाले ओक ट्री रोड पर तनिष्क स्टोर की शुरुआत कई मायनों में बेहद खास है।

एक बयान में तनिष्क ने कहा कि इस स्टोर में 18 कैरट और 22 कैरट सोने के अलावा हीरों से बनीं ज्वैलरी की भी बिक्री होगी। इस स्टोर की शुरुआत के पहले अमेरिकी बाजार में तनिष्क की मौजूदगी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए थी। पिछले एक साल की ऑनलाइन मौ़जूदगी में तनिष्क को खरीदारों से अनुकूल प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद ही स्टोर को खोलने का फैसला लिया गया है।

63 मून्स टेक और अन्य को राहत देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को यस बैंक के प्रशासक के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने रातों-रात 8,300 करोड़ रुपये से ज्यादा के एटी1 बॉन्ड को राइट डाउन कर दिया था, जिससे निवेशकों में हड़कंप मच गया था। मुंबई स्थित फिन-टेक कंपनी ने कहा कि इससे 63 मून्स टेक्नोलॉजी सहित सभी बांडहॉल्डर्स को लाभ होगा, जिनके पास 300 करोड़ रुपये के बांड हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यस बैंक के प्रशासक के एक आदेश और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीअई) के एक पत्र को अपात्र निवेशकों को यस बैंक द्वारा बेचे गए अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉन्ड को राइट डाउन के लिए रद्द कर दिया। यह आदेश वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों सहित बॉन्डहॉल्डर्स द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच में पारित किया गया था। विशेष रूप से, रिलायंस निप्पॉन सहित म्यूचुअल फंड जैसे संस्थागत निवेशकों और व्यक्तियों ने यस बैंक के एटी -1 बॉन्ड में 8,415 करोड़ रुपये का निवेश किया था।