अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने गुरुवार को घोषणा की कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसका शुद्ध लाभ 50 प्रतिशत बढ़कर 8,104 करोड़ रुपये पर पहुंच गया जबकि कार्गो वॉल्यूम 24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 42 करोड़ टन दर्ज किया गया। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में उसका राजस्व 28 फीसदी बढ़कर 26,711 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। इसमें पोर्ट कारोबार का राजस्व 30 प्रतिशत और लॉजिस्टिक्स कारोबार का राजस्व 19 प्रतिशत बढ़ा है।
एपीएसईजेड के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्विनी गुप्ता ने कहा, "एपीएसईजेड के लिए, परिचालन और वित्तीय दोनों मोर्चों पर, वित्त वर्ष 2023-24 कई नए मील के पत्थरों का साल रहा है। एपीएसईजेड ने कार्गो, राजस्व और कर पूर्व लाभ के मामले में वित्त वर्ष के आरंभ में तय किये गये लक्ष्यों से छह-आठ प्रतिशत ज्यादा हासिल किया है। ऋण और कर पूर्व लाभ के अनुपात को 2.5 तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था जो वित्त वर्ष की समाप्ति पर 2.3 पर रहा।" कंपनी ने बताया कि अंतिम 10 करोड़ टन कार्गो हैंडलिंग बढ़ाने में दो साल से भी कम का समय लगा है और एपीएसईजेड वर्ष 2025 तक 50 करोड़ टन कार्गो का मुकाम हासिल करने के लिए तैयार है। इसमें हाल ही में अधिग्रहित गोपालपुर पोर्ट, इस साल आगे परिचालन शुरू करने वाले विझिंजम पोर्ट और अगले साल श्रीलंका में परिचालन शुरू कर रहे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल का भी योगदान होगा।
Published: undefined
किआ इंडिया ने देशभर में अपने ग्राहकों को ‘नेविगेशन’ समाधान उपलब्ध कराने के लिए मैप माई इंडिया के साथ साझेदारी की है। मोटर वाहन विनिर्माता ने एक बयान में कहा, मंच की चार पहिया वाहन-विशिष्ट खोज में 450 से अधिक श्रेणियां हैं। ये डीलरशिप तथा सेवा केंद्र, ईंधन स्टेशन, अस्पताल, होटल, रेस्तरां आदि जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं की आसान खोज को सक्षम बनाती है। किआ इंडिया के मुख्य बिक्री अधिकारी म्युंग-सिक सोहन ने कहा, ‘‘ मैप माई इंडिया के साथ हमारा सहयोग एक प्रौद्योगिकी-अग्रणी ब्रांड के रूप में हमारी स्थिति को मजबूत करता है।
Published: undefined
ऑनलाइन फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को दिल्ली के बिक्री कर अधिकारी ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है। आदेश में 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी; 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। यह वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए है। जोमैटो ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया, "जोमैटो को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए दिल्ली के वार्ड 300 के बिक्री कर अधिकारी से 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने के साथ 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी की मांग प्राप्त हुई है।"
कंपनी ने बताया कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील करेगी। उसने कहा, "हमें लगता है कि तथ्यों के आधार पर हमारे पास मजबूत मामला है और हम सक्षम अधिकारी के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।" पिछले महीने भी जोमैटो को 11.81 करोड़ रुपये के जीएसटी और जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसमें 5.9 करोड़ रुपये का जीएसटी और करीब इतना ही जुर्माना शामिल है। यह जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए था।
Published: undefined
वैश्विक बाजारों की तर्ज पर गुरुवार को घरेलू शेयर बाजारों में भी मामूली तेजी रही। कारोबार की समाप्ति पर निफ्टी 43 अंक या 0.19 प्रतिशत की तेजी में 22,648.20 अंक पर और सेंसेक्स 128 अंक यानि 0.17 प्रतिशत चढ़कर 74,611.11 अंक पर बंद हुआ। असित सी. मेहता इनवेस्टमेंट इंटरमीडिएट्स में टेक्निकल एंड डेरिवेटिव रिसर्च के एवीपी नीरज शर्मा ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत ब्याज दरों को स्थिर रखने के बाद प्रमुख घरेलू सूचकांकों में आज मामूली तेजी रही। इस बीच, अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन और सामान्यतः आर्थिक स्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास मजबूत हुआ है। हालांकि अस्थिरता सूचकांक 'इंडिया वीआईएक्स' बढ़कर 4.46 पर पहुंच गया।
जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि वैश्विक रुख के अनुरूप प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी रही है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बदलाव न करने की उम्मीद पहले से ही थी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत दिये हैं, हालांकि वह मुद्रास्फीति की ऊंची दर के प्रति संवेदनशील है। व्यापक स्तर पर बाजार आज सीमित दायरे में रहा। ऑटो कंपनियों की बिक्री के अच्छे आंकड़ों के कारण इस क्षेत्र में तेजी रही। एलकेपी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ टेकनीकल विश्लेषक रूपक डे ने कहा, "ग्राफ देखें तो बाजार बहुत ज्यादा नहीं चढ़ा जो लिवाली की भावना में गिरावट दिखाता है। निकट भविष्य में निफ्टी 22,500 से 22,800 के बीच रह सकता है।"
Published: undefined
एनपीसीआई की विदेशी शाखा ने नामीबिया के लिए यूपीआई जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के वास्ते बैंक ऑफ नामीबिया (बीओएन) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की यूपीआई प्रौद्योगिकी और अनुभवों का लाभ उठाकर साझेदारी का उद्देश्य नामीबिया को अपने वित्तीय परिवेश तंत्र को आधुनिक बनाने में मदद करना है। इसमें घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय भुगतान तंत्र के साथ पहुंच, सामर्थ्य व संपर्क और अंतर-संचालन में सुधार करना शामिल है।
बयान में कहा गया, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नामीबिया के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) जैसी त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने में सहायता के लिए बैंक ऑफ नामीबिया (बीओएन) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।एनपीसीआई इंटरनेशनल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रितेश शुक्ला ने कहा, ‘‘ इस प्रौद्योगिकी को सक्षम करने से देश को डिजिटल भुगतान परिदृश्य में संप्रभुता प्राप्त होगी। बेहतर भुगतान अंतर-संचालन व वंचित आबादी के लिए बेहतर वित्तीय पहुंच से लाभ होगा।’’ बैंक ऑफ नामीबिया के गवर्नर जोहान्स गवाक्सैब ने कहा, ‘‘ हमारा मकसद वंचित आबादी के लिए पहुंच और सामर्थ्य को बढ़ाना। 2025 तक भुगतान साधनों की पूर्ण अंतर-संचालनीयता हासिल करना, वित्तीय क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और एक सुरक्षित व कुशल राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना है।’’
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined