अर्थजगत की खबरें: अगले हफ्ते डॉलर के मुकाबले 80 रुपये तक गिर सकता है रुपया, श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने दी चेतावनी

अगले हफ्ते डॉलर के मुकाबले 80 रुपये तक गिर सकता है रुपया

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार नीचे जा रहा भारतीय रुपया अगले सप्ताह एक डॉलर के मुकाबले 80 रुपये तक पहुंच सकता है। एलकेपी सिक्योरिटीज के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की 79.50 रुपये से 80.50 रुपये के बीच कारोबार करने की उम्मीद है। शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया सात पैसे की तेजी के साथ 79.92 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया।

एलकेपी सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट, रिसर्च एनालिस्ट जतिन त्रिवेदी के मुताबिक, आने वाले हफ्ते में रुपये का रेंज 79.50-80.50 के बीच देखा जा सकता है। रुपये ने 79.80 और 79.98 के बीच की सीमा में कारोबार किया। चूंकि डॉलर सूचकांक एक सीमा में कारोबार करता है, मोटे तौर पर डॉलर के लिए रुझान सकारात्मक है जब तक कि यह 105 डॉलर से ऊपर नहीं है। डॉलर के लिए अगली बाधा 110 डॉलर के आसपास देखी जा सकती है, इसलिए रुपया कमजोर होता दिखाई दे सकता है। रुझान 80.50 की ओर जारी है। उन्होंने कहा कि 79.25 रुपये का निशान रुपये के लिए प्रतिरोध के रूप में काम करेगा और 79.25 रुपये के ऊपर टूटने से रुपये के लिए शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी।

श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने दी बंदी की चेतावनी

श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई स्थिर सरकार नहीं बनी, तो देश को बंद का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बीबीसी को बताया कि आवश्यक पेट्रोलियम के भुगतान के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिल सकती है या नहीं, इस पर बहुत अनिश्चितता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बेलआउट पैकेज मिलने की प्रगति स्थिर प्रशासन पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्थिर प्रशासन के बिना आवश्यक चीजें कैसे प्रदान की जाए, इस पर आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखता है।

नंदलाल वीरसिंघे ने कहा कि हम शायद इस महीने के अंत तक डीजल के कम से कम तीन शिपमेंट और पेट्रोल के कुछ एक या दो शिपमेंट का वित्तपोषण करने में सक्षम हैं, लेकिन इसके अलावा, बहुत अनिश्चितता है कि क्या हम इस देश के लिए आवश्यक पेट्रोलियम के वित्तपोषण के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्रदान करने में सक्षम होंगे या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है, तो पूरा देश बंद हो जाएगा। इसलिए मुझे एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट की जरूरत है, जो निर्णय ले सकें। उनके बिना, सभी लोग पीड़ित होंगे।

लिंक्डइन के सह-संस्थापक ने ट्रंप के खिलाफ मस्क का बचाव किया

लिंक्डइन के सह-संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष रीड हॉफमैन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी को लेकर अरबपति एलन मस्क का समर्थन किया है। टेस्लाराती की रिपोर्ट के अनुसार, हॉफमैन ने एक ट्विटर थ्रेड में मस्क बनाम ट्रंप मुद्दे के बारे में अपने विचार साझा किए और कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं है कि मस्क पर पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हमला किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि वह अमेरिका और दुनिया के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए काम कर रहे लोगों का समर्थन करते हैं।

हॉफमैन ने कहा कि एलन मस्क पर ट्रंप के हमलों को देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल यह सब तब शुरू हुआ, जब हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अलास्का में एक रैली में दावा किया कि मस्क ने उन्हें बताया था कि उन्होंने उन्हें वोट दिया था। मस्क ने ट्विटर पर दावे का जवाब देते हुए कहा कि यह सच नहीं है। मस्क ने कहा कि वह पूर्व राष्ट्रपति से नफरत नहीं करते थे। मस्क की टिप्पणियों के जवाब में, ट्रंप ने अपने सोशल नेटवर्क, ट्रथ सोशल पर एक रेंटिंग पोस्ट साझा किया और कहा कि मस्क सब्सिडी के लिए उनके पास आए थे और वह एलन को उनके घुटनों पर बैठने और भीख मांगने के लिए कह सकते थे और एलन ने ऐसा किया होता।

एयरटेल ने भारत में पहला निजी 5जी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया

भारत में 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी के दौरान उद्यमों को निजी 5जी नेटवर्क बनाने की अनुमति देने पर गरमागरम बहस के बीच भारती एयरटेल ने शुक्रवार को बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (आरबीएआई) सुविधा में भारत के पहले 5जी निजी नेटवर्क के सफल परीक्षण की घोषणा की। ऑन-प्रिमाइसेस 5जी कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क को दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा आवंटित परीक्षण 5जी स्पेक्ट्रम पर बनाया गया था।

एयरटेल ने कहा कि उसने परीक्षण स्पेक्ट्रम का उपयोग करते हुए बॉश की विनिर्माण सुविधा में गुणवत्ता सुधार और परिचालन दक्षता के लिए दो औद्योगिक ग्रेड उपयोग के मामलों को लागू किया है। दोनों ही मामलों में मोबाइल ब्रॉडबैंड और अल्ट्रा विश्वसनीय कम विलंबता संचार जैसी 5जी तकनीक ने स्वचालित संचालन को तेज किया और डाउनटाइम को कम किया।

कर्नाटक के व्यापारियों ने अनाज पर GST के खिलाफ बंद किया

केंद्र सरकार द्वारा चावल, गेहूं, दाल और अन्य खाद्यान्नों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के खिलाफ शुक्रवार को कर्नाटक में कृषि खरीद मार्केटिंग समिति (एपीएमसी), कमीशन एजेंट, खरीदार, व्यापारी और श्रमिक संघ ने बंद का आह्वान किया है। राज्य भर में एपीएमसी और चावल मिलें बंद रहेंगी। स्टेट राइस मिल ऑनर्स एसोसिएशन ने सभी गतिविधियों को रोक दिया है और मांग की है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी परिषद खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने के अपने फैसले की समीक्षा करे।

18 जुलाई से खाद्यान्न पर जीएसटी लागू होगा। इससे चावल, जौ, रागी की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर गरीब, मध्यम और श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा। मुद्रास्फीति के कारण, मध्यम और गरीब वर्ग के पास सबसे अधिक आवश्यक खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि का सामना करने की क्षमता नहीं है, जिनका उपयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। चावल, गेहूं, दालों और अन्य जैसे खाद्यान्नों को 1983 से कर से छूट दी गई थी, यह देखते हुए कि वे लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जीएसटी के बाद एक क्विंटल चावल की कीमत 300 से 400 रुपये ज्यादा हो जाएगी। रागी, दाल और ज्वार की कीमतों में भी तेजी देखने को मिलेगी।