केरल विधानसभा ने बुधवार को सर्वसम्मति से जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के विनिवेश के केंद्र के फैसले खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। 140 सदस्यीय विधानसभा चाहती थी कि केंद्र यह सुनिश्चित करे कि एलआईसी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे। नियम 118 के तहत प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि निजी निवेशकों के हितों के लिए एलआईसी छोड़ना राष्ट्रीय हित के खिलाफ है और इसलिए केंद्र को इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
सीएम विजयन ने कहा, "केंद्र ने एलआईसी अधिनियम को वित्तीय विधेयक में शामिल करके और संसद में उचित विचार-विमर्श के बिना संशोधित किया।" एलआईसी की वित्तीय स्थिति पेश करते हुए विजयन ने कहा कि एलआईसी की संपत्ति 38,04,610 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो केंद्र सरकार के एक साल के बजट अनुमान के बराबर है। उन्होंने कहा कि एलआईसी का लाभ जो हर साल औसतन चार लाख करोड़ रुपये से अधिक है, देश के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तक एलआईसी 36,76,170.31 करोड़ रुपये का निवेश किया है।
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यूक्रेन पर आक्रमण की शुरुआत के बाद से रूसी ऐप स्टोर ने लगभग 6,982 मोबाइल ऐप खो दिए हैं क्योंकि कई कंपनियों ने एप्पल ऐप स्टोर से अपने ऐप और गेम को हटाने का फैसला किया है। ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टॉवर और टेकक्रंच के साथ साझा किए गए डेटा के अनुसार, रूस में उन ऐप्स को लगभग 21.8 करोड़ बार डाउनलोड किया गया था, जो वैश्विक स्तर पर उनके कुल 6.6 बिलियन इंस्टॉल का लगभग 3 प्रतिशत है।
यूक्रेन के आक्रमण (24 फरवरी) के बाद रूसी ऐप स्टोर पर ऐप को हटाना फरवरी के पहले दो हफ्तों की तुलना में 105 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। उस पहले की अवधि के दौरान, रूस के ऐप स्टोर में केवल 3,404 ऐप हटाए गए थे। रिपोर्ट में मंगलवार देर रात कहा गया कि कोका-कोला ने अपने आईओएस ऐप को रूसी ऐप स्टोर से हटा लिया है। एचएंडएम और अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स जैसे रिटेलर्स ने एबेट्स के शॉपिंग प्लेटफॉर्म शॉप स्टाइल के साथ-साथ ऐप भी खींचे हैं।
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अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा है कि रूस से भारत का कच्चा तेल खरीदना अमेरिका द्वारा लगाए गए किसी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है। मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में पास्की ने रूस से कम कीमत पर कच्चा तेल खरीदे जाने की रिपोर्ट के बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा,'' किसी भी देश के लिये हमारा संदेश यही रहेगा कि वे हमारे द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों का पालन करें। हालांकि, मेरा विश्वास है कि यह उसका उल्लंघन नहीं है।
लेकिन साथ ही उन्होंने कच्चे तेल के खरीदार देशों से नैतिक आग्रह करते हुए कहा, लेकिन आप यह भी सोचें कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप किस पक्ष में खड़े होंगे। इस वक्त रूस या रूस के नेतृत्व को किसी भी प्रकार का समर्थन देना आक्रमण का समर्थन करना है, जिसका इतना अधिक गंभीर प्रभाव दिख रहा है। दरअसल नाटो के अन्य सदस्य देश भी रूस से कच्चा तेल और गैस का आयात कर रहे हैं।
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एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक गूगल का बहुप्रतीक्षित पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो स्मार्टफोन निर्धारित समय से पहले ही बाजार में उतारा जा सकता है। गिज्मोचाइना की नयी रिपोर्ट के मुताबिक गूगल पहले इसे अक्टूबर में लांच करने वाला था लेकिन अब शायद ये दोनों फोन सितंबर में ही बाजार में उतार दिये जाएंगे।
गूगल पिक्सल 7 का डिस्प्ले 6.3 इंच का है यानी यह पिक्सल 6 के 6.4 इंच के डिस्प्ले से थोड़ा छोटा है। पिक्सल 7 सीरीज में नया टेंसर प्रोसेसर होने की बात की जा रही है और संभवतः इसका इंटर्नल स्टोरेज 512 जीबी का है। पिक्सल 7 प्रो के पीछे की डिजाइनिंग पहली सीरीज की डिजाइनिंग से ज्यादा अलग नहीं होगी। ऐसा माना जा रहा है कि गूगल 7 सीरीज को उतारने से पहले पिक्सल 6ए को रिलीज करे। पिक्सल 6ए के डुअल रियर कैमरा से लैस होने की खबर है। इसका प्राइमरी कैमरा 12.2 एमपी का होगा और दूसरा कैमरा 12 एमपी का होगा।
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विद्युत क्षेत्र की निजी कंपनी टॉरेंट पावर लिमिटेड ने दादर नगर हवेली और दमन दीव बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 51 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है। कंपनी ने इसके लिए दादर नगर हवेली और दमन दीव प्रशासन और बिजली कंपनी के साथ शेयर खरीद समझौता और शेयरधारक समझौता किया है।
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दादर नगर हवेली और दमन दीव बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बहुमत हिस्सेदारी खरीदने से टॉरेंट अब देश के तीन राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के 12 शहरों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। इस समझौते के बाद टॉरेंट प्रति वर्ष 38.50 लाख से अधिक ग्राहकों को करीब 24 अरब यूनिट बिजली का वितरण करेगी।
इससे पहले टॉरेंट ने कलकत्ता बिजली आपूर्ति निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई सूर्या विद्युत लिमिटेड की शत प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। सूर्या विद्युत लिमिटेड गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 156 मेगावाट क्षमता की पवन ऊर्जा परियोजना का संचालन करती है। कंपनी का संबंधित राज्य की बिजली वितरण कंपनियों से 25 साल का बिजली खरीद समझौता है।
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