अर्थ जगत: RBI के इस कदम से रियल स्टेट कारोबारियों को राहत और डंजो ने अपने 30 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकाला

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर रखने के फैसले से रियल एस्टेट कारोबारियों को राहत मिली है। एक सर्वसम्मत निर्णय में, एमपीसी ने गुरुवार को रेपो दर (वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है) कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया।

स्टलिर्ंग डेवलपर्स के अध्यक्ष और एमडी, रमानी शास्त्री ने कहा, "दरों को बनाए रखने के आरबीआई के फैसले का स्वागत है। इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा, खासकर बार-बार बढ़ोतरी के बाद उनकी अधिग्रहण लागत पहले ही बढ़ चुकी थी।"

हाल के दिनों में रेपो दरों में वृद्धि के कारण होम लोन की ब्याज दरें पहले से ही 9.5 प्रतिशत और उससे अधिक के खतरनाक उच्च स्तर पर हैं। एक और बढ़ोतरी आवास ऋण की ब्याज दरों को दोहरे अंकों में ले जाती।

होमग्रोन क्विक-ग्रॉसरी डिलीवरी प्रोवाइडर डंजो ने नए फंडिंग राउंड में 75 मिलियन डॉलर जुटाए जाने के बाद अपने कम से कम 30 प्रतिशत यानि लगभग 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक, डंजो के संस्थापक और सीईओ कबीर बिस्वास ने टाउन हॉल मीटिंग में कर्मचारियों को छंटनी के नए दौर के बारे में बताया।

पहुंचने पर डंजो ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसके बारे में सबसे पहले रिपोर्ट की। इससे पहले जनवरी में डंजो ने लागत में कटौती के उपायों के बीच अपने 3 प्रतिशत कार्यबल को निकाल दिया था।कंपनी ने अपनी टीमों में दक्षता बनाने के लिए टीम संरचनाओं और नेटवर्क डिजाइन पर फोकस किया है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपने 50 फीसदी डार्क स्टोर्स को भी बंद कर देगा और अब सुपरमार्केट और अन्य व्यापारियों से जुड़ जाएगा।

गूगल ने कहा है कि वह अपनी पर्सनल लोन पॉलिसी को अपडेट कर रहा है, जिसमें वह पर्सनल लोन एप्लिकेशन को यूजर कॉन्टैक्ट्स या फोटो तक पहुंचने से रोक देगा। गूगल ने कहा, "हम अपनी व्यक्तिगत ऋण नीति को यह बताने के लिए अपडेट कर रहे हैं कि व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने वाले ऐप्स उपयोगकर्ता संपर्कों या फोटो तक नहीं पहुंच सकते हैं।"

"ऐप जो व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं, या व्यक्तिगत ऋण (यानी, लीड जनरेटर या फैसिलिटेटर) तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्राथमिक उद्देश्य है, उन्हें संवेदनशील डेटा, जैसे कि फोटो और संपर्कों तक पहुंचने से प्रतिबंधित किया जाता है।"

टेक दिग्गज ने बुधवार को प्ले स्टोर पर ऐप्स के लिए बाहरी स्टोरेज, फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट्स, सटीक लोकेशन और कॉल लॉग्स तक पहुंच को रोकने के लिए अपनी पर्सनल लोन पॉलिसी में नए प्रतिबंध लागू किए। कंपनी ने कहा कि यह बदलाव 31 मई से प्रभावी होगा।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) डिजिटल ऋणों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा पुनर्भुगतान विधि के रूप में उभरा है, जबकि एसआईपी (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्प है। गुरुवार को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। एआई-आधारित वित्तीय वेलनेस मंच सीएएसएच के अनुसार, लगभग 84 प्रतिशत मिलेनियल्स पर्सनल लोन्स (14 प्रतिशत) और बाय नाओ, पेय लेटर (बीएनपीएल) (2 प्रतिशत) पर क्रेडिट लाइन पसंद करते हैं।

सीएएसएच के संस्थापक और अध्यक्ष वी. रमन कुमार ने कहा, "रिपोर्ट 5,40,000 से अधिक मिलेनियल्स को कवर करने वाले डेटा के एक बड़े नमूने तक पहुंच प्रदान करती है। यहां प्रदान की गई इनसाइट्स नीति निर्माताओं, वित्तीय संस्थानों और शोधकर्ताओं के लिए 125 मिलियन से अधिक लोगों के उधार लेने, खर्च करने और बचत करने की आदतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए मूल्यवान हैं।"

वर्तमान दौर में रोजगार सबसे बड़े समस्याओं में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ कराने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। इसी क्रम में एक तरफ जहां निवेश को बढ़ाने नई औद्योगिक नीति के जरिए निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति निवेशकों को आकर्षित कर रही है। पिछले चार वर्षों में 2218 नवीन उद्योग स्थापित हुए हैं। इन उद्योगों में 21 हजार 457 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश हुआ है और 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों के माध्यम से ग्रामीणों को रोजगार प्रदान कर उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग नीति-2022 लागू की गई है।

आईएएनस के इनपुट के साथ