अर्थतंत्र
बजट 2020: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया देश का बजट, जानें आपके लिए क्या है खास
देश में जारी आर्थिक सुस्ती, बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट पेश की। निर्मला सीतारमण का ये पहला पूर्ण बजट है। वहीं मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये दूसरा बजट भी है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, व्यापार को लेकर उन्होंने क्या कहा। आईए जानते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में मोदी सरकार 2 का दूसरा बजट पेश किया। देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के साथ ही आम जनता को महंगाई से राहत दिलाने की चुनौती से जूझ ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। आइए जानते हैं।
देश में सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे।
हमारी सरकार ने महंगाई दर पर काबू पाया।
284 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारा मंत्र।
जीएसटी की वजह से इंस्पेक्टर राज को खत्म किया है।
देश हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा करे।
हमने 60 लाख नए करदाताओं को जोड़ा।
युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
देश की जनता ने हमें विकास के लिए चुना है।
जीएसटी देश के लिए ऐतिहासिक कदम।
समुचित विकास के लिए हमने काम किए हैं।
अब हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी व्यवस्था हैं।
कम जीएसटी दरों के कारण औसत परिवार के मासिक खर्च में 4 पर्सेंट की कमी आई।
मोदी सरकार की अगुवाई में देश में बढ़ा एफडीआई।
2014 से 2019 के बीच 284 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई।
पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय।
हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापाक उपाय किए जाने का प्रस्ताव।
2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य।
6.11 करोड़ किसानों के लिए बीमा योजना।
पीएम किसान योजना से किसानों को लाभ।
मछली पालन पर भी ध्यान देने की जरूरत।
पंप सेट कौ सौर ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास, 20 लाख किसानों को सोलर प्लांट दिए जाएंगे।
कृषि उड़ान योजना की भी शुरुआत करेंगे।
दूध, मांस, मछली के लिए किसान रेल योजना, खराब नहीं होंगे पदार्थ।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा देंगे।
अप्रैल में GST का आसान वर्जन आएगा। इससे छोटे व्यापारियों को आसानी होगी।
मिल्क प्रोसेंसिंग क्षमता 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
14वें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत वित्त मंत्री का ऐलान, फुट एंड माउथ बिमारी, पीपीआर की बीमारी 2025 तक खत्म हो जाएगी।
नॉन बैंकिंग फाइनान्स कंपनियों को उत्साहित किया जाएगा।
15 लाख करोड़ रुपये का कर्ज किसानों को देने का लक्ष्य है।
आठवें ऐक्शन प्वॉइंट के तहत कृषि उड़ान लांच किया जाएगा, ये प्लेन कृषि मंत्रालय की तरफ से चलेंगे।
2025 तक दूध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य।
कृषि, सिंचाई के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपए जो टोटल फंड में शामिल है।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - 58 लाख एसएचजी बने हैं। इन्हें मजबूत बनाएंगे।
पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं, हम इसे बढ़ाएंगे।
पीपीपी मोड में अस्पताल बनाए जाएंगे।
112 आस्परेशनल जिलों में जहां इम्पैनल अस्पताल नहीं है उन्हें तवज्जो दी जाएगी। इससे रोजगार मिलेगा।
मेडिकल उपकरणों पर जो टैक्स लगता है उससे मिलने वाले पैसे का उपयोग अस्पताल बनाने में किया जाएगा।
टीबी हारेगा, देश जीतेगा- ये अभियान लांच किया गया है। 2025 तक इसे भारत से खत्म किया जाएगा।
मिशन इंद्रदनुष का विस्तार, 12 बिमारियों का कवरेज
69 हजार करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12300 करोड़ का आवंट।
सागर किसान योजना की शुरुआत।
टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में अस्पताल खुलेंगे।
2024 तक देश के सभी जिलों में जन औषधि केंद्र।
नई शिक्षा नीति का ऐलान जल्द, डिप्लोमा के लिए मार्च 2021 तक 150 नए संस्थान।
एजुकेशन सेक्टर के लिए FDI लाया जाएगा।
राष्ट्रीय पुलिस यूनिवर्सिटी और फारेंसिकी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव।
3000 स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कौशल विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित होंगे।
99300 करोड़ शिक्षा क्षेत्र पर खर्च होंगे।
पीपीपी मॉडल पर 5 स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे।
PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे।
राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनेंगे।
भारत के युवा नौकरी के अवसर पैदा करना चाहते हैं।
नेशनल मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान किया।
मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी।
रोजगार के भारी अवसर कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और नई योजनाओं के परिचालन से पैदा होगा।
2500 किलोमीटर एक्सप्रेस हाईवे, 9000 किलोमीटर इकॉनमिक कॉरिडोर, 2000 किलोमीटर स्ट्रेटेजिक हाईवे बनेगा।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे, चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेस जल्दी बन कर तैयार होगा।
6000 किलोमीटर हाई-वे 2024 तक बनकर तैयार होगें।
बजट में रेलवे से जुड़े ऐलान- 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई फाई सुविधा दी गई है।
27 हजार किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ये नए उपाय किए जाएंगे।
सोलर पावर ग्रिड रेल पटरी के किनारे बनेगा।
150 ट्रेन पीपीपी मोड में चलाने का फैसला किया गया है।
तेजस जैसे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाएगी।
148 किलोमीटर बेंगलूरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा, केंद्र सरकार 25% पैसा देगी।
इस पर 18 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
एयर ट्रैफिक भारत में दुनिया के औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ रहा है।
100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनेंगे।
1.7 लाख करोड़ रुपये ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2020-21 में खर्च होंगे।
बिजली के मीटर प्री पेड होंगे और धीरे-धीरे पुराने मीटर हटाने का लक्ष्य है।
स्मार्ट मीटर से सप्लायर और रेट चुनने का विकल्प होगा।
22 हजार करोड़ रुपए पावर सेक्टर के लिए प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16,200 किलोमीटर से बढ़ाकर 27 हजार किलोमीटर तक पहुंचाने का प्रस्ताव।
निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव।
राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
हमारे समुद्री बंदरगाहों को और दक्ष बनाने की आवश्यकता है।
उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 और विमानपत्तन तैयार किए जाएंगे।
2020-21 में परिवहन अवसरंचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
Published: 01 Feb 2020, 12:20 PM IST
युवाओं के लिए 'निवेश मंजूरी प्रकोष्ठ' बनाया जाएगा जो नया उद्यम शुरू करने के लिए उन्हें हर तरह की मदद करेगा।
उद्योग और व्यापार के विकास के लिए ऑनलाइन कृषि मंडी ‘ई-नाम’ और सरकारी खरीद पोर्टल ‘जेम’ के लिए 2020-21 में 27,300 करोड़ रुपए आवंटित।
तेल की खोज के लिए निजी कंपनियों को प्रोत्साहन।
प्राइवेट सेक्टर की मदद से डेटा सेंटर पार्क बनाएंगे।
इस साल एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन से जोड़ा जाएगा।
पंचायतों को फाइबर टू होम कनेक्शन के लिए 6000 करोड़ का आवंटन।
छह लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं।
क्वांटम टेक्नॉलजी के नए आयाम है।
8 हजार करोड़ रुपये अगले पांच साल में क्वांटम एप्लीकेशन पर खर्च किया जाएगा।
भारत तीसरा सबसे बड़ा देश होगा जो बड़े लेवल पर इसका इस्तेमाल करेगा।
महिलाओं से जुड़े ऐलान में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ की सफलता उल्लेखनीय है।
लड़कियों के स्कूल जाने का आंकड़ा लड़कों से ज्यादा है।
98 फीसदी लड़कियां नर्सरी लेवल पर स्कूल जा रही हैं।
प्लस टू लेवल पर भी इसी तरह के आंकड़े हैं। लड़कियां लड़कों से किसी मामले में पीछे नहीं।
महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28,600 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा।
पोषण संबधी कार्यक्रमों के लिए 35,600 करोड़ का प्रस्ताव लगा गया है।
अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए 85 हजार करोड़ का प्रस्ताव है।
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रस्ताव है
अजजा के लिए 53 हजार करोड़ रुपए आवंटित किया गया है।
पांच पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनेंगें, जो हस्तिनापुर, शिवसागर, डोलावीरा, आदिचेल्लनूर, राखीगढी होगें।
इसके अलावा रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनेगा।
नेशनल हैरिटेज को बचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
इंडियन स्कूल ऑफ हैरिटेज की स्थापना करेंगे।
5 पुरातत्व केंद्रों को विकसित किया जाएगा।
Published: 01 Feb 2020, 12:20 PM IST
बजट से जुड़े ताजा अपडेट के लिए यहां पढ़ें: बजट 2020 Lives Updates
Published: 01 Feb 2020, 12:20 PM IST
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Published: 01 Feb 2020, 12:20 PM IST