अर्थ जगत की 5 बड़ी खबरें: बाबा रामदेव की पतंजलि पर केंद्र सरकार की मेहरबानी? और महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब ट्रस्टी ऋण योजनाओं को बंद करने की मांग करते हैं, तो बहुसंख्यक शेयरधारकों की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नोटिस के प्रकाशन के बाद सहमति ली जाएगी। शीर्ष अदालत का फैसला फ्रैंकलिन टेम्पलटन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया, जिसने अपने निवेशकों की सहमति के बिना साधारण बहुमत से इसकी छह ऋण योजनाओं को बंद करने पर रोक लगा दी थी।

शीर्ष अदालत ने म्यूचुअल फंड नियमों की वैधता को भी बरकरार रखा और उल्लंघन और ट्रस्टियों द्वारा गलत निर्णय के मामले में धारा 11 बी के तहत सेबी को असाधारण मामलों में इन मामलों को उठाए जाने की शक्ति है।

दक्षिण कोरिया के आईसीटी मंत्रालय ने छोटे और मध्यम वर्ग की कंपनियों को समर्थन देने के लिए 5जी नेटवर्क पर चलने वाले डिवाइस के लिए एक परीक्षण सुविधा शुरू की है। विज्ञान और आईसीटी मंत्रालय के अनुसार, सियोल से लगभग 260 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में गुमी में परीक्षण केंद्र विकसित करने के लिए देश ने 2019 से 2023 तक कुल 13.8 मिलियन डॉलर का निवेश किया है।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, इस सुविधा का उद्देश्य स्थानीय कंपनियों को यह जांचने में सहायता करना है कि उनके कनेक्टेड डिवाइस व्यावसायीकरण से पहले स्थानीय और वैश्विक 5 जी नेटवर्क पर ठीक से काम करते हैं या नहीं।

केंद्र सरकार ने बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को 'सर्च एसोसिएशन' का टैग दिया है, जिससे ट्रस्ट को किए गए दान को आयकर से छूट मिल गई है। अधिसूचना वर्ष 2021-2022 से 2026-27 के दौरान किए गए दान पर लागू होगी और कोई दाता उसी अवधि के लिए कर कटौती का दावा कर सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना में कहा गया है, "आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 के नियम 5सी और 5डी के साथ पठित, केंद्र सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 'रिसर्च एसोसिएशन' श्रेणी के तहत मैसर्स पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट, हरिद्वार को मंजूरी देती है। इसे आयकर नियम, 1962 के नियम 5सी और 5डी के साथ पढ़ें।"

खाद्य पदार्थों की कम कीमतों ने जून में थोक मूल्यों के आधार पर भारत की वार्षिक मुद्रास्फीति दर को क्रमिक रूप से कम करने में मदद की। हालांकि, मुद्रास्फीति की दर चिंताजनक रूप से 12 प्रतिशत के निशान से ऊपर रही। मई में डब्ल्यूपीआई 12.94 प्रतिशत तो जून में 12.07 प्रतिशत दर्ज की गई। जून 2020 में मुद्रास्फीति की मासिक दर माइनस 1.81 प्रतिशत रही थी।

क्रमिक आधार पर, मई की तुलना में जून 2021 के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में महीने दर महीने आधार पर परिवर्तन 0.75 प्रतिशत था।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का बहुप्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) बुधवार को 72-76 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खुला और खुदरा निवेशकों ने इसे पूरी तरह से प्राप्त किया। पेशकश के खुदरा खंड को केवल एक घंटे में पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया है। बोली लगाने के पहले दिन अब तक आईपीओ को करीब 20 फीसदी सब्सक्राइब किया जा चुका है।

कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसने एंकर बुक आवंटन के तहत कई प्रमुख संस्थागत निवेशकों से 4,196 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इसने एंकर निवेशकों को 76 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 55.2 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। एंकर बुक में सिंगापुर सरकार, ब्लैकरॉक, गोल्डमैन सैक्स, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सहित अन्य प्रतिभागी थे।

आईएएनएस के इनपुट के साथ